MP Budget 2025-26
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने खेती-किसानी को मजबूत करने के लिए कुल 39,207 करोड़ रुपए का बजट रखा है। डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने इस बजट को पेश किया, जिसमें किसानों को आर्थिक सहायता, फसल सुरक्षा, सिंचाई सुविधाएँ और बिजली पर बड़ी राहत दी गई है। kisan-yojana 2025-26 | mp kisan budget 2025-26
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत ₹5220 करोड़ की सहायता
किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत ₹5220 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत किसानों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका को मजबूती मिलेगी।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: ₹2001 करोड़ का प्रावधान
खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ₹2001 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल क्षति पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वे बिना किसी चिंता के खेती कर सकें।
🌾समर्थन मूल्य बोनस: ₹1000 करोड़ का अनुदान
सरकार ने फसल बेचने पर किसानों को समर्थन मूल्य बोनस देने के लिए ₹1000 करोड़ आवंटित किए हैं। इससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। यह कदम कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
💧कृषि यंत्र और सिंचाई के लिए बड़ी सौगात
- ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने पर ₹230 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी।
- हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाई जाएँगी, सरकार का लक्ष्य 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का है।
- सब मिशन ऑन फार्म वॉटर मैनेजमेंट (SMFWM) के अंतर्गत ₹350 करोड़ का फंड रखा गया है।
समृद्ध मध्यप्रदेश का बजट
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) March 12, 2025
वर्ष 2025-26
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
✅ अटल कृषि ज्योति योजना के लिए ₹13909 करोड़ का प्रावधान
✅ 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों एवं एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु ₹5299 करोड़
✅ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत… pic.twitter.com/JfbH95yvlU
🐄 डेयरी और पशुपालन पर जोर
- मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के तहत दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- गौशाला में गायों के आहार के लिए राशि ₹20 से बढ़ाकर ₹40 कर दी गई है।
💡 बिजली पर बड़ी राहत
- किसानों को 5 hp के कृषि पम्प व एक बत्ती कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने के लिए ₹5299 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- अटल कृषि ज्योति योजना के तहत ₹13,909 करोड़ की सहायता मिलेगी, जिससे खेती के लिए बिजली की व्यवस्था मजबूत होगी।
🎓 कृषि शिक्षा और शोध में निवेश
- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को ₹120 करोड़
- राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को ₹78 करोड़
कृषि विकास और अनुसंधान को बढ़ावा: सरकार का बड़ा कदम
केंद्र सरकार ने कृषि विकास और अनुसंधान को मजबूती देने के लिए ₹850 करोड़ का बजट आवंटित किया है। यह राशि कृषि अनुसंधान संस्थानों, उन्नत खेती तकनीकों और किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में खर्च की जाएगी। इस निवेश से खेती को और अधिक वैज्ञानिक और उत्पादक बनाने की योजना है।
फूड और न्यूट्रीशन सिक्योरिटी को बढ़ावा
₹380 करोड़ का फंड खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जारी किया गया है। इसका उद्देश्य:
- कुपोषण की समस्या को कम करना
- गुणवत्तापूर्ण खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना
खाने के तेल और तिलहन उत्पादन पर फोकस
National Mission on Edible Oils and Oilseeds (NMEO-OP) के तहत देश में खाद्य तेलों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार ने ₹183 करोड़ की विशेष योजना लागू की है। इससे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी जैसी तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, जिससे देश में खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी।
अन्य वित्तीय प्रावधान
- पौधशाला उद्यान के अंतर्गत: ₹134 करोड़ का प्रावधान
- संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय के लिए: ₹128 करोड़
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन के अंतर्गत: ₹124 करोड़
- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिए: ₹105 करोड़
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