इस वेबसाइट पर हम प्रतिदिन किसानों के लिए नई-नई किस्मों, कृषि योजनाओं एवं मौसम संबंधित जानकारियाँ साझा करते रहते है जो की किसानों के लिए उपयोगी और सहायक होती है। साथ ही इस वेबसाइट पर खेती से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होती है।
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इन दो योजनाओ के तहत किसानों को मिलते है 12000 रुपये सालाना

भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। किसानों को “अन्नदाता” कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि देश का अधिकांश किसान आज भी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। खेती में बढ़ते खर्च, मौसम की मार और बाजार में अनिश्चितता के कारण किसानों की आय अक्सर कम रह जाती है।
इसी समस्या को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर किसानों के लिए विशेष योजनाएँ लेकर आती हैं। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जिसे मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में शुरू किया।
किसान कल्याण योजना क्या है?
किसान कल्याण योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू एक राज्य स्तरीय योजना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को प्रति वर्ष ₹6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- राशि तीन किश्तों में सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए जमा होती है।
- हर किश्त ₹2000 रुपये की होती है।
- यह योजना केवल पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को ही मिलती है।
👉 यानी कि मध्यप्रदेश के किसानों को कुल ₹12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं।
योजना की शुरुआत और पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत 22 सितंबर 2020 को की गई थी। मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ लगभग 70% आबादी खेती पर निर्भर है। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक दबाव से राहत देने के लिए यह योजना लागू की गई।
पीएम किसान और किसान कल्याण योजना में अंतर
योजना का नाम | किसके द्वारा | लाभ की राशि | लाभार्थी |
---|---|---|---|
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि | केंद्र सरकार | ₹6000 प्रति वर्ष | भारत के सभी भूमिधारी किसान |
किसान कल्याण योजना (MP) | मध्यप्रदेश सरकार | ₹6000 प्रति वर्ष | मध्यप्रदेश के पात्र किसान |
👉 इस तरह मध्यप्रदेश के किसान दोनों योजनाओं से मिलाकर ₹12,000 रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त करते हैं।
किसान कल्याण योजना के उद्देश्य
- कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना।
- किसानों की आय में वृद्धि करना।
- आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ाना।
- किसानों को आत्मनिर्भर बनाना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना।
योजना की पात्रता
- मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना।
- किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना।
- भूमिधारी कृषक होना।
- पीएम किसान योजना का लाभार्थी होना।
- उच्च आय वर्ग और बड़े भू-स्वामी पात्र नहीं होंगे।
लाभ
- राज्य सरकार से ₹6000 + केंद्र सरकार से ₹6000 = कुल ₹12,000 प्रतिवर्ष।
- राशि सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए।
- बीज, खाद, कीटनाशक व कृषि उपकरणों पर खर्च करने में मदद।
- आर्थिक बोझ कम होना और आत्मनिर्भरता बढ़ना।
किस्तों का वितरण
- पहली किश्त: अप्रैल – जुलाई
- दूसरी किश्त: अगस्त – नवंबर
- तीसरी किश्त: दिसंबर – मार्च
प्रमुख जानकारी (संक्षेप में)
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना |
प्रारंभ तिथि | 22 सितंबर 2020 |
विभाग | राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | भूमिधारी किसान |
लाभ की राशि | ₹6000 प्रतिवर्ष (राज्य) + ₹6000 (केंद्र) |
कुल लाभ | ₹12,000 प्रतिवर्ष |
आधिकारिक वेबसाइट | saara.mp.gov.in |
आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर जाएँ।
- फॉर्म डाउनलोड करें और विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।
2. ऑफलाइन आवेदन
- ग्राम पटवारी कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म भरकर दस्तावेज़ों के साथ जमा करें।
- स्वीकृति की सूचना SMS/ईमेल से मिलेगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पीएम किसान योजना पंजीकरण संख्या
- कृषि भूमि संबंधी दस्तावेज़
- निवास प्रमाण (बिजली बिल/मतदाता कार्ड/मूल निवास प्रमाण)
- बैंक पासबुक की कॉपी
पात्रता जांचने की प्रक्रिया
- वेबसाइट खोलें: PM Kisan Report – SAARA Portal
- आधार नंबर दर्ज करें।
- "सर्च" पर क्लिक करें।
- स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
योजना का प्रभाव
- आर्थिक सहारा और नकद सहायता।
- कर्ज़ पर निर्भरता कम।
- आधुनिक खेती को बढ़ावा।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती।
आम समस्याएँ और समाधान
- समस्या: अधूरे दस्तावेज़।
समाधान: आवेदन से पहले सभी दस्तावेज़ तैयार करें। - समस्या: बैंक खाते में राशि न पहुँचना।
समाधान: आधार-बैंक लिंकिंग व KYC पूरी करें। - समस्या: पात्रता की जानकारी न मिलना।
समाधान: SAARA पोर्टल पर आधार नंबर से जांच करें।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
प्रश्न 1: किसान कल्याण योजना से कितना लाभ मिलता है?
उत्तर: किसानों को ₹6000 प्रतिवर्ष राज्य से और ₹6000 केंद्र से यानी कुल ₹12,000 रुपये।
प्रश्न 2: आवेदन कहाँ करना होगा?
उत्तर: saara.mp.gov.in पर ऑनलाइन या पटवारी/तहसील कार्यालय में ऑफलाइन।
प्रश्न 3: राशि कब मिलती है?
उत्तर: अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च में तीन किश्तों में।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसानों को सालाना ₹12,000 रुपये की गारंटी देती है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और खेती को लाभकारी बनाने का एक बड़ा कदम है।
धन्यवाद
आपका दिन शुभ हो ...
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